हरियाणा सरकार बनाए अपना अलग हाईकोर्ट, प्रदेशवासियों को मिलेगा त्वरित न्याय : संतोख सिंह 

गुरुग्राम,। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी संतोख सिंह ने हरियाणा स्थापना दिवस पर सरकार से मांग की कि हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनाया जाए। उन्होंने सरकार से प्रश्न किया कि हरियाणा के स्थापना के 57 वर्ष पूरे होने के बाद भी हरियाणा राज्य का अलग हाईकोर्ट क्यों नहीं बना है? वर्ष 1966 में पंजाब से अलग होने के बाद से हरियाणा और पंजाब का साझा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में है।  उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अलग हाईकोर्ट होना चाहिए। अलग हाईकोर्ट हरियाणा का अधिकार है। उन राज्यों में भी अलग हाईकोर्ट है, जो पिछले कुछ दशक में बने हैं। देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसकी जनसंख्या लगभग 61 लाख है और उसका अपना अलग हाईकोर्ट है। जबकि आधार के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 74 लाख है और हरियाणा राज्य के स्थापना के 57 वर्ष पूरे होने के बाद भी उसका अपना अलग हाईकोर्ट नहीं बना है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार इस समय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लगभग चार लाख 43 हज़ार केस लंबित है। इस साल जनवरी में लंबित मामलों की संख्या लगभग चार लाख 48 हज़ार थी, जबकि वर्तमान में यह लगभग चार लाख 43 हज़ार है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वर्तमान में हरियाणा के करीब 50 प्रतिशत केस लंबित हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का अलग हाईकोर्ट स्थापित होने से राज्य की जनता को त्वरित न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि अलग हाईकोर्ट हरियाणा का अधिकार है।उन्होंने सरकार से मांग की कि हरियाणा में अलग हाईकोर्ट की स्थापना की जाए।