गुडग़ांव, सेवानिवृत केंद्रीय कर्मचारियों की ईपीएस 95
पैंशन धारकों की मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों
से संघर्ष करती आ रही है, लेकिन इनको न्याय आज तक भी नहीं मिल पाया है।
हालांकि संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से भी गुहार लगा चुकी है और
उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान कराने का गत 4 मार्च को आश्वासन भी
दिया था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। संस्था के राष्ट्रीय
अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि इस वर्ष 4 मार्च को लोकसभा सांसद हेमा
मालिनी की अगुवाई में संस्था का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
से मिला था और उनसे पैंशनरों की मांगों को स्वीकृत करने के लिए आग्रह भी
किया था। प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह काो इस मामले
में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही
नहीं हो सकी है। लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री को पैंशनर्स
की मांगों को लेकर फिर से पत्र लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते हो
सकता है कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी हो। उन्होंने
प्रधानमंत्री से आग्रह भी किया है कि पैंशनभोगियों की आयु और उनकी बढ़ती
हुई मृत्यु दर को देखते हुए इन पैंशन धारकों को साढ़े 7 हजार रुपए मासिक
पैंशन व महंगाई भत्ता तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में
कार्यवाही कराएं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
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