ऑफिस कम मीडिएशन के लिए स्थान उपलब्ध कराने की उपायुक्त से एसोसिएशन ने की मांग

गुरुग्राम।श्रम शक्ति भवन परिसर में मीडिएशन व समझौता वार्ता के लिए स्थान उपलब्ध कराने की लंबित पड़ी मांग को लेकर लेबर लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त को पुन: ज्ञापन सौंपकर स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान सुनील कौशिक एडवोकेट व सचिव अनिल पवार एडवोकेट का कहना है कि गुरुग्राम बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाईयां व कारपोरेट कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें लाखों की संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं। अनेकों प्रतिष्ठानों की प्रबंधन व श्रमिकों के मध्य पिछले काफी समय से विवाद चले आ रहे हैं, जिनके समाधान के लिए प्रयास किए जाते हैं। समय-समय पर श्रम विभाग के सहयोग से समझौता वार्ता भी होती हैं। श्रम न्यायालय में भी विवादों की सुनवाई होती है। ऐसे में मामलों की अधिक संख्या होने के कारण मीडिएशन व समझौता वार्ता के लिए स्थान की भारी कमी महसूस होती है, जिसके कारण मीडिएशन की कार्यवाही भी देरी से हो रही है और श्रमिकों व प्रबंधन दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। दोनों ही विवादों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। स्थान उपलब्ध न होने के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन लोगों में निराशा बढ़ रही है जो लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत से मामले सुलझाना चाहते हैं। उनका कहना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया और अनिश्चितता श्रमिकों व प्रबंधन के मध्य चिंता बढ़ा रही हैं। इससे न केवल औद्योगिक तालमेल पर असर पड़ रहा है, अपितु विवादों के सुलझाने की प्रक्रिया को लेकर भरोसा भी कम होता जा रहा है। उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि श्रम शक्ति भवन में एक ऑफिस-कम-मीडिएशन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए, ताकि श्रमिक व प्रबंधन अपने विवादों का बातचीत कर आसानी से समाधान निकाल सकें। ऐसी सुविधा से श्रम न्यायालय का काम आसानी से चलेगा और विवादों के निपटारे में तेजी आएगी। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट एसके यादव, राधेश्याम, रामशक्ल, आनंद कुमार, धनेश्वर त्यागी, इंद्रपाल, दीपक, सतेंद्र वर्मा, नवीन सिंह, बृजेश मिश्रा, अनुज कुमार, दीपक, मोहन सैनी, बलवीर कंबोज, सतेंद्र वर्मा, वीएस यादव, एसएन दहिया, सरताज, भट्टाचार्य आदि शामिल रहे।