गुरुग्राम। ईज आफ डूइंग बिजनेस को सार्थक बनाने के लिए केंद्र सरकार आज शनिवार से नया जीएसटी पंजीकरण सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों व पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्य में जुटी हैं। उक्त जानकारी कर सलाहकार पंकज वर्मा अधिवक्ता ने दी है। उनका कहना है कि नई पंजीकरण प्रक्रिया से पहली बार रजिस्टेशन के लिए आवेदन करने वालों को केवल 3 कामकाजी दिनों के भीतर मंजूरी मिल जाएगी। सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी रिफॉर्म के तहत जीएसटी परिषद ने इसकी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर यानि कि आज से सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें 2 प्रकार के मामलों में 3 कामकाजी दिनों के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एक तरह के आवेदक वे होंगे, जिन्हें डेटा एनालिसिस के आधार पर सिस्टम पहचान करेगा और दूसरे वे भी होंगे, जो यह सेल्फ असेसमेंट करेंगे उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अढाई लाख रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं होगी। केंद्रीय वित्तमंत्री का कहना है कि प्रशासन को टैक्सपेयर से सम्मान की भावना रखनी चाहिए। वहीं टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। अधिवक्ता का कहना है कि व्यापारी व कर डाटा बहुत परेशान थे। देश मे पिछले 2-3 सालो से व्यापार शुरू करना बहुत मुश्किल हो गया था। अधिकारियो द्वारा अनाब शनाब कागज मांगे जाते थे जोकि केवल बड़े व्यापारी ही पूरे कर सकते थे।
आज एक नवंबर से जीएसटी पंजीकरण मिलेगा केवल 3 कामकाजी दिनों मे ही : पंकज वर्मा
