गुडग़ांव,
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान अधिवक्ता
संतोख सिंह का कहना है कि सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को 90 हजार
करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज दिया है, जबकि बिजली उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के
दौरान भी बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि
उपभोक्ता छूट की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बिजली
वितरण कंपनियों को जो ये छूट दी है, वह सीधे बिजली उपभोक्ताओं को दी जानी
चाहिए थी। वैश्विक महामारी के चलते गत 24 मार्च से देश में लॉकडाउन रहा
है। इस दौरान सभी कारोबार भी बंद रहे हैं। लोगों की आय का कोई साधन नहीं
रहा है। आम लोगों विशेषकर मध्यम श्रेणी के परिवारों का जीवन भी दूभर हो
गया है। उनके पास जो जमापूंजी थी वह खर्च हो चुकी है। उन्होंने प्रदेश के
मुख्यमंत्री से मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिजली तथा पानी
के बिल प्रदेशवासियों के माफ किए जाएं, ताकि प्रदेश की जनता आर्थिक रुप
से कुछ राहत महसूस कर सके।
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