गुडग़ांव, जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान चौधरी
संतोख सिंह अधिवक्ता ने सरकार से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार ने
अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों को आज 20 अप्रैल से अपना सामान बेचने
की जो छूट दी है, उसे वापिस लिया जाए। क्योंकि यह राष्ट्र हित में नहीं
है और इससे देश के हर क्षेत्र में छोटे बड़े दुकानदार प्रभावित होंगे।
उन्होंने अपने गोदामों व शोरुम में टीवी, फ्रिज, कूलर आदि का स्टॉक किया
हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं।
संतोख सिंह का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स
कंपनियों अमेजन, फ्लिपकार्ट व स्नेपडील आदि को 20 अप्रैल से फ्रिज, टीवी,
कूलर, फुटवेयर, मोबाइल व रेडिमेड गारमेंट्स आदि ऑनलाइन बेचने की छूट दी
है। उनका कहना है कि दुाकनदारों ने जो माल भर रखा है, उसकी बिक्री
लॉकडाउन के दौरान नहीं हो सकेगी, जिससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। देश
का पूरा व्यापार इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में चला जाएगा,
जिससे देश को भी राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था
चरमरा जाएगी। उनका यह भी कहना है कि इन कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा
सामान की डिलीवरी के समय कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़
जाएगा। सरकार स्थानीय कारोबारियों के कारोबार को चौपट होने से बचाए।
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