गुरुग्राम।हरियाणा सरकार द्वारा कलेक्टर रेट में की गई वृद्धि को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष व जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान चौधरी संतोख सिंह ने कहा कि गत 8 माह में 2 बार कलेक्टर रेट में 10 से 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुछ मामलों में ढाई गुना तक है। सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन का स्पष्ट प्रमाण है। यह निर्णय जनता से बिना किसी संवाद या तर्कपूर्ण आधार के लिया गया है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि गुरुग्राम में पिछले 5 वर्षों में सरकार ने प्लॉट, मकान, फ्लैट, वाणिज्यिक संपत्ति, दुकान और खेती की जमीन के कलेक्टर रेट में 50 से 250 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट बढ़ाएं गए थे और अब फिर से 8-9 महीनों के अंदर दोबारा कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, जोकि गलत है। संतोख सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए कलेक्टर रेट से आम जनता, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। कलेक्टर रेट में वृद्धि से संपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे आम आदमी को अपना मकान बनाने का सपना टूट जाएगा। कलेक्टर रेट में बेतहाशा वृद्धि के कारण स्टांप ड्यूटी और संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी बढ़ोतरी से सबसे ज़्यादा आम आदमी प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कलेक्टर रेट में की गई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और जनता के हितों को ध्यान में रखकर पारदर्शी नीति बनाई जाए।