गुडग़ांव, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से बचाव के
लिए दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की
हुई है। दूसरे चरण के लॉकडाउन के चौथे दिन भी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों
में लोग लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दिए। जिसके फलस्वरुप सभी मुख्य सडक़ें
सुनसान दिखाई दी। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की
ठानी हुई है। लापरवाह लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उनके
खिलाफ कार्यवाही करने में भी जिला प्रशासन पीछे नहीं है। जहां बड़ी
संख्या वाहन इम्पाउण्ड कर उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है,
वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लापरवाह वाहन चालकों एवं बेवजह घूमने वाले
लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल
समय-समय पर आम लोगों को आगाह करते रहे हैं कि वे जिला प्रशासन के
दिशा-निर्देशों को मानते हुए लॉकडाउन का पालन करें। अन्यथा पुलिस
अधिकारियों व कर्मियों को उनके साथ सख्ती से पेश आना होगा। पुलिस आयुक्त
का मानना है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होने दिया
जाएगा। उधर जिला प्रशासन भी सभी जरुरतमंद लोगों को जहां भोजन व खाद्य
सामग्री पिछले करीब 4 सप्ताह से उपलब्ध कराता आ रहा है, वहीं दैनिक जीवन
में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को निर्विघ्र रुप से
खोले रखने के आदेश दिए हुए हैं। मुनाफाखोरों के प्रति भी प्रशासन पूरी
तरह से गंभीर है। छापामार कार्यवाही कर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्यवाही
की जा रही है। प्रशासन को चकमा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है।
मजदूरों को मरीज बनाकर एंबूलैंस से बिहार ले जाने की घटनाएं भी प्रकाश
में आई हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना भी शुरु कर
दिया है। प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे चरण की लॉकडाउन की घोषणा की गई थी,
उसमें उन्होंने बताया था कि आगामी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट
शर्तों के साथ दी जा सकती हैं, लेकिन यह सब 20 अप्रैल की कोरोना की
स्थिति को देखते हुए ही किया जाएगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल
से रजिस्ट्रियां खोलने के आदेश जारी इस शर्त के साथ किए हैं कि सामाजिक
दूरी का पूरा पालन कराया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
कार्यवाही भी की जाएगी। अन्य छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों को भी कुछ छूट दी जा
सकती है, जिसे लेकर इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों व
अधिकारियों में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इन प्रतिष्ठानों को
कितनी और किन शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि छूट
देने से पूर्व जिला प्रशासन को सुरक्षात्मक दृष्टि से पूरी तैयारी करनी
होगी। अन्यथा मुम्बई, दिल्ली आदि क्षेत्रों में लॉकडाउन खुलने को लेकर
पूर्व में घटी घटनाओं की यहां पर भी पुनरावृति हो सकती है। इस ओर भी
ध्यान देने की जरुरत है।
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