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निचली अदालत के फैसले को जिला अदालत ने किया खारिज उपभोक्ता को ब्याज सहित जमा राशि लौटाने के बिजली निगम को दिए आदेश

गुडग़ांव, खेती के नाम पर लिए गए बिजली कनेक्शन से घरेलू
कार्यों के लिए बिजली का उपयोग करने के मामले की सुनवाई करते हुए
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने निचली
अदालत के आदेश को पलटते हुए उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है और बिजली निगम
को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई जुर्माने की राशि का 6
प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से उपभोक्ता को भुगतान किया जाए। उपभोक्ता के
अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गांव
गुर्जर घाटी सोहना के राम प्रसाद पर बिजली निगम ने वर्ष 2010 की 26
सितम्बर को यह आरोप लगाए थे कि उसने खेती के लिए जो बिजली का कनेक्शन
लिया हुआ है, वह उस कनेक्शन से घर की बिजली चला रहा है और निगम ने उस पर
39 हजार 773 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। राम प्रसाद ने जुर्माने की
50 प्रतिशत धनराशि निगम में भरकर सोहना स्थित सिविल जज की अदालत में केस
फाइल कर दिया था। तत्कालीन सिविल जज वंदना ढिल्लों की अदालत ने वर्ष 2016
की 23 दिसम्बर को उपभोक्ता के खिलाफ अपना फैसला दे दिया था। निचली अदालत
के फैसले को राम प्रसाद ने वर्ष 2017 की 23 जनवरी को जिला एवं सत्र
न्यायालय में चुनौती दी थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत
में अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने बिजली विभाग की दलीलों को गलत मानते
हुए रामप्रसाद की अपील स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है
कि बिजली निगम रामप्रसाद द्वारा जमा राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज दर से उसे
वापिस किया जाए।

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